महिला सरपंचांच्या पतीच्या लुडबुडीला लागणार लगाम! राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींसाठी काढला नवा आदेश…
गावात महिला सरपंचांच्या कारभारात त्यांचे पती तसेच नातवाइकांच्या हस्तक्षेपाची मोठी ओरड आहे. परंतु आता महिला सरपंचांच्या पती किंवा नातेवाइकांच्या ग्रामपंचायतींच्या कारभारात लुडबुडीला लगाम बसणार असून या संदर्भात शासनाने ग्रामपंचायतींसाठी नवा आदेश काढला आहे. यात अशी लुडबूड झाल्याचे दिसून आल्यास कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सरपंचपतीची ग्रामपंचायतींमधील लुडबूड बंद
स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणची सरपंच पदे महिला राखीव होतात. अशा वेळी पत्नीला निवडणुकीत उभे केले जाते. सर्व कारभार पतीराजच पाहतात. पती अथवा नातेवाईक यांच्या हस्तक्षेपाविरोधात अनेकदा आंदोलनेदेखील झाली.
▪️त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या उद्देश सार्थकी लागत नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सरपंच महिलेचे पती किंवा इतर नातेवाइकांनी ग्रामपंचायत कारभारात हस्तक्षेप केला, तर संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात महिला सरपंचांच्या पतीराजांची कारभारातील लुडबूड कमी होणार आहे.
ग्रामसभेतही बसतात पतीराज
सरपंच महिलेचे पती किंवा नातेवाईक चक्क ग्रामसभेतदेखील समोरच्या खुर्चीवर बसतात. ग्रामपंचायतीत घेण्यात आलेल्या ठरावांवरही सरपंचांचे पतीराजच निर्णय घेतात. काही ठिकाणी पतीराज बैठकांना बसतात. हे आता बंद होणार आहे. तसेच सरपंचांच्या कक्षात देखील त्यांच्या नातेवाइकांना बसता येणार नाही किंवा त्या ठिकाणी बसून कोणत्या निर्णयावर चर्चाही करता येणार नाही..
